प्रश्न- भारतीय प्रशासन के विकास का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए।

उत्तर -

जिस समय विश्व बर्बर, असभ्य तथा जंगली युग में भटक रहा था उस समय भी भारत का ज्ञान अपने चरम स्तर पर था। भारत (हिन्दुस्तान) में प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी। ऋग्वेदीय काल में राजनीतिक आधार पितृसत्तात्मक परिवार था। अधिक बड़ी इकाइयाँ ग्राम, विश तथा जन कहलाती थीं। प्रत्येक जन का कोई न कोई राजा था। प्राचीनकाल में जनजातियों में जो प्रशासन प्रचलित था वह राज तन्त्रात्मक था। राजा का मुख्य कर्त्तव्य जनता की रक्षा करना होता था। राजा की सहायता के लिए ऋग्वेद में तीन पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है।

(i) सेनानी - जो सेना का नायक होता था.
(ii) ग्रामीण - जो कि ग्राम का पदाधिकारी होता था।
(iii) पुरोहित -जो कि ब्राह्मण होता था तथा राजा का प्रमुख सलाहकार भी होता था।

भारतीय प्रशासन के विकास को समय के अनुसार विभिन्न कालों में विभाजित करके समझा जा सकता है।

(1) उत्तर वैदिक काल में प्रशासन - उत्तर वैदिककाल में अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता तथा यजुर्वेद संहिता की रचनाएँ हुई थीं। इसी काल में चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के उपनिषदों की रचनाएँ हुई थीं। इसी साहित्य के आधार पर ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति को समझा जा सकता है। उत्तर वैदिककाल में बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी थी। इससे राजा के अधिकारों में असीमित शक्ति की वृद्धि होने लगी। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना था। राजा का अपना एक सलाहकार मण्डल होता था जो उसे विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह देता था। राजा के ऊपर पुरोहित मन्त्री का नियन्त्रण भी रहता था जिससे राजा स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था।

(2) मौर्यकालीन प्रशासन - मौर्यकाल का महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य वह प्रथम सम्राट था जिसने सम्पूर्ण भारत के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसलिए यह कहा जाता है कि देश की एकता एवं अखण्डता में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण प्रयास चन्द्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम किया है जिसे हम सचमुच भारत का सम्राट कह सकते हैं और एक इतिहासकाल के लिए मौर्यवंश का प्रादुर्भाव अन्धकार से प्रकाश के मार्ग की ओर निर्देश करता है। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन का प्रधान राजा होता था तथा सम्पूर्ण शासन व्यवस्था उसी के अधीन हुआ करती थी। वह न्याय, कानून तथा सेना का प्रधान होता था। उसकी सलाह तथा मन्त्रणा के लिए मन्त्रिपरिषद होती थी। वह आवश्यक बातों की मन्त्रणा युवराज, प्रमुख मन्त्री, पुरोहित, सेनापति तथा कोषाध्यक्ष से करता था। किसी विषय पर विवाद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। किन्तु इसके बावजूद राजा अपनी इच्छा से भी निर्णय करने का अधिकार रखता था।

साम्राज्य शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रान्तों में विभाजित था। इन प्रान्तों का शासन राजा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। शासन को चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए राजा के द्वारा निरीक्षण किए जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है।

(3) गुप्तकालीन प्रशासन - गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत राजतन्त्र तथा लोकतन्त्र के शासन का प्रचलन था। अधिकांशतः पैतृक राजतन्त्र का प्रचलन था किन्तु राजा द्वारा निरंकुशतापूर्ण शासन नहीं किया जाता था। वह प्रजा का पालक होता था। राजा के अधिकारों में सैनिक राजनीतिक, शासकीय तथा न्यायिक सभी कार्य आते थे जिनका प्रयोग राजा मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा एवं सहायता से करता था ! राजा शासन का केन्द्र बिन्दु होता था। शासन की शक्ति राजा में ही केन्द्रित होती थी। मन्त्रियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं ही करता था।

राज्य की आन्तरिक सुरक्षा और शक्ति के लिए रक्षा विभाग का संगठन किया जाता था। इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी दण्ड पदाधिकारी तथा उसके अधीन कर्मचारी तथा रक्षक होते थे। इस काल के राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार लोक कल्याण हुआ करता था।

गुप्त राजाओं ने प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन की पद्धति चलायी। राज्य कई भुक्तियों अर्थात् प्रान्तों में विभाजित होते थे तथा प्रत्येक भुक्ति एक-एक उपरिक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियाँ कई विषयों अर्थात् जिलों मंभ विभाजित होती थीं। प्रत्येक विषय (जिले) का प्रभारी विषयपति होता था। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की महत्वपूर्ण भागेदारी होती थी।

(4) मुगलकाल में प्रशासन - मुगलकाल में अत्यन्त केद्रीकृत नौकरशाही शासन व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। केन्द्रीय शासन में मुगल बादशाह सर्वोपरि होता था अर्थात् शासन की धुरी मुगल सम्राट ही हुआ करते थे और राज्य के सारे मामले राजा के इर्द-गिर्द घूमा करते थे। फिर भी अत्यन्त केन्द्रीकृत मुगल शासन की विविध गतिविधियों का अकेले संचालन करना सम्राट के लिए सम्भव न था। सरकार का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मन्त्रिपरिषद होती थी। मुगल बादशाह के बजीरों की विशेष भूमिका होती थी जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती थी परन्तु इनकी संख्या लगभग पाँच या छः की होती थी जिनमें बजीर (प्रमुख सलाहकार), दीवान (सलाहकार), मुख्य सदर, मीरबख्शी (सैनिक कार्य देखने वाला). काजी (न्याय का प्रमुख) आदि होते थे। मुगलकालीन शासन केन्द्रीयकृत तथा निरंकुश हुआ करता था। इस शासनकाल में विभागों का बंटवारा किया जाता था। जिससे सम्पूर्ण कार्य ठीक ढंग से संचालित हो सके। इस काल के शासन व्यवस्था की मन्त्रिमण्डलीय शासन व्यवस्था का प्रारम्भिक स्वरूप कहा जा सकता है क्योंकि व्यवस्थित शासनतन्त्र के संचालन की उपयुक्त व्यवस्था शुरू हुई थी। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में इस काल की शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अंग्रेजों के शासनकाल में प्रशासन - अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन के आधुनिक स्वरूप का सूत्रपात किया। अंग्रेजों ने उस शासन पद्धति को भारत में अपनाया जो उनके अपने स्वयं के देश में प्रचलित थी। भारत के लोगों को प्रशासनिक मशीनरी के लिए शिक्षित किया गया और उनके द्वारा प्रशासन का संचालन शुरू किया गया। परन्तु भारत में मुगलकाल के अवधान के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन शुरू हुआ जो निरंकुश शासनप था। कम्पनी की निरंकुशता की गूंज ब्रिटेन तक पहुँचती रहती थी। जिससे ऊब कर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में रेग्यूलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा एक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-समय पर पारित कानूनों के बावजूद कम्पनी की शासन व्यवस्था में कोई सुधार सम्भव नहीं हुआ। भारत की जनता में व्याप्त आक्रोश ने क्रान्ति का रास्ता अपनाया जिसे 1857 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का भारत में सूत्रपात हुआ। इसे प्रशासनिक व्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक नवीन युग का सूत्रपात कहा जा सकता है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कई अधिनियम पारित किए गए।

ब्रिटिश शासन का सूत्रपात 1858 के भारत सरकार अधिनियम से होता है। भारत परिषद अधिनियम, 1892 और भारत परिषद अधिनियम, 1909 के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था जनहित के कार्यों की तरफ एक कदम कही जा सकती है। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना प्रशासनिक उत्तरदायित्व और प्रशासन का भारतीयकरण का शुभ आरम्भ हुआ। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा केन्द्र में द्वैध शासन और प्रान्तों में स्वायत्त सरकारों की स्थापना की गई। इस व्यवस्था ने अर्ध संघीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया।

...Prev | Next...